नारे, जातिगत टिप्पणी और व्हाट्सएप विवाद… केशवलाल प्रकरण में एकतरफा कहानी से आगे भी है घटनाक्रम
क्या आरोप ही बन गए अंतिम सच डलमऊ के केशवलाल प्रकरण में पुलिस की भूमिका और निष्पक्ष जांच पर निगाहें

रायबरेली। किसी घटना का एक पक्ष सामने आते ही उसे पूरी सच्चाई मान लेना और फिर उसे राजनीतिक रंग दे देना आजकल आम होता जा रहा है… डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के रायपुर टप्पा हवेली निवासी केशवलाल के साथ हुई घटना भी अब इसी बहस के केंद्र में है…शुरुआती तौर पर इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने पर बुजुर्ग को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला बताया गया, लेकिन घटना की पृष्ठभूमि खंगालने पर विवाद की एक दूसरी कड़ी भी सामने आती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता… मिली जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत बीते 19 अक्टूबर को हुई थी। आरोप है कि केशवलाल नशे की हालत में योगी-मोदी के समर्थन में नारे लगाने के साथ जाति विशेष के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताते हुए नारे लगाने से नहीं, बल्कि जातिसूचक गाली-गलौज ना करने अई बात कही। इसी दौरान पेड़ से बांधने की चेतावनी दिए जाने की भी चर्चा है। हालांकि, उस समय विवाद किसी बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव बना रहा। इसके बाद बताया जाता है कि 12 नवंबर को गांव के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में केशवलाल और उनके बेटे की ओर से कथित तौर पर ऑडियो-वीडियो के माध्यम से अभद्र टिप्पणियां किए जाने की बात सामने आई। बताया जाता है कि बाद में संबंधित चीजो को ‘डिलीट फॉर एवरीवन’ कर दिया गया। इसी घटनाक्रम से आहत दूसरे पक्ष के एक युवक द्वारा केशवलाल को रास्ते में रोककर पेड़ से बांधने का आरोप है। सूचना मिलने पर उनके बेटे ने डायल-112 को फोन किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त की और उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया। मौके पर पहुंची पुलिस की सक्रियता और तत्काल की गई कार्रवाई भी इस प्रकरण का अहम पहलू है। मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मेडिकल परीक्षण से जुड़ा बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुलिस की ओर से मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान सामने नहीं आने की बात कही जा रही है। खैर मारपीट या चोट के निशान न मिलना अपने आप में घटना के सभी आरोपों को खारिज नहीं करता, ठीक उसी तरह जैसे केवल आरोप लगा देना किसी दूसरे पक्ष को स्वतः दोषी साबित नहीं कर देता। इधर, घटना को योगी-मोदी के नारे लगाने पर बुजुर्ग को तालिबानी सजा देने के रूप में प्रचारित किए जाने के बाद मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेने लगा। बीते दिन देर शाम कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय के केशवलाल के घर पहुंचने और स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी जताने के बाद प्रकरण ने और तूल पकड़ लिया। सवाल मंत्री के पीड़ित परिवार से मिलने या संवेदना जताने पर नहीं, बल्कि यह है कि क्या किसी भी मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और निष्कर्ष केवल एक पक्ष के आरोपों के आधार पर तय होने चाहिए…? कानून का तकाजा साफ है किसी बुजुर्ग को पेड़ से बांधना और उसके साथ मारपीट करना अपराध है पुलिसिया कार्यवाई भी हुई पर क्या जातिगत गाली-गलौज और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां भी जांच के दायरे से बाहर मानी जा सकतीं…? पुलिस के सामने चुनौती किसी राजनीतिक या सामाजिक पक्ष के साथ खड़े होने की नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों, वायरल सामग्री और घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की है। डलमऊ पुलिस द्वारा सूचना पर मौके पर पहुंचना, तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करना और मेडिकल प्रक्रिया कराना उसकी तत्काल सक्रियता को दर्शाता है। अब असली कसौटी विवेचना की निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर सामने आने वाला सच होगा।

