
जब वर्दी पर लगे मनमानी के आरोप, तो जवाबदेही से कैसे बचेगा महकमा
रायबरेली/भदोखर। जब कानून की रखवाली करने वालों पर ही सड़क पर दबंगई के आरोप लगने लगें, तो सवाल केवल एक सिपाही की कार्यशैली का नहीं, बल्कि पूरे पुलिसिया तंत्र की जवाबदेही का खड़ा होता है। भदोखर थाना क्षेत्र की बेंद चौकी के अंतर्गत कथित पुलिसिया दबंगई का एक मामला सामने आया है। पीड़ित अनीश चौधरी ने आरोप लगाया कि 28 अक्टूबर को पान की दुकान पर रुके होने के दौरान सिपाही शैलेंद्र यादव और सिविल ड्रेस में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने पहले उसे कार से बुलाया। मना कर आगे बढ़ने पर कार से उतरकर उसे कॉलर पकड़कर खींचा और जबरन कार में बैठा लिया। पीड़ित के मुताबिक, इस दौरान उसका शर्ट फट गया, करीब 10 से 11 ग्राम की चेन गायब हो गई और कार के भीतर उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई। घटनाक्रम से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामले में सबसे गंभीर सवाल पुलिस की कथित कार्रवाई और उसके बाद की कहानी को लेकर हैं। अनीश का आरोप है कि वह किसी तरह कार से निकलकर भागा, लेकिन मौके पर खड़ी उसकी गाड़ी पुलिसकर्मी उठा ले गए। बाद में यह जबरन लिखवा लिया गया कि वह नशे में गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से वाहन रोका गया था। अनीश के अधिवक्ता भाई के चौकी पहुंचने पर भी यही पक्ष रखे जाने का आरोप है। अधिवक्ता ने कथित नशे की स्थिति की जांच कराने की बात कही, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम पर सवाल और गहरे हो गए। अब सवाल है कि यदि युवक नशे में था, तो इसकी पुष्टि के लिए नियमानुसार जांच और कार्रवाई का रिकॉर्ड कहां है…? यदि पुलिसकर्मियों ने उसे रोका था, तो क्या इसकी प्रक्रिया विधिसम्मत थी…? क्या सड़क छाप गुंडई के आधार पर दहशत बनाते हुए कार में भरने को खाकी की नजर में रोकना कहा जाता है…? चौकी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की कथित भूमिका, वाहन ले जाने की प्रक्रिया और घटना के बाद तैयार किए गए पक्ष की जांच अब जरूरी हो गई है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। लेकिन प्रकरण ने बेंद चौकी की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि वर्दी की आड़ में किसी नागरिक के साथ मनमानी हुई है उसके साथ खाकी का षड्यंत्रकारी खेल खेला गया , तो यह महज विभागीय फजीहत नहीं, बल्कि कानून के इकबाल पर चोट है। अब देखना है कि उच्चाधिकारी सीसीटीवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराते हैं या मामला चौकी की दलीलों तक सिमटकर रह जाता है। वह संबंधित मामले में सीओ सिटी से सम्पर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क ना हो सका।


