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कानपुर की ऐतिहासिक लाल इमली समेत बंद मिलों की जमीन पर IT हब और रोजगारपरक परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने की पहल, संसद के शून्यकाल से कॉमर्स कमेटी तक उठा मुद्दा, टाइमलाइन, नोडल अधिकारी और कानूनी विवादों के समाधान की मांग !
कानपुर। कभी देश के औद्योगिक नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखने वाले कानपुर की बंद पड़ी मिलों को फिर से विकास और रोजगार का केंद्र बनाने की कवायद तेज करने की तैयारी है। शहर की ऐतिहासिक लाल इमली मिल से लेकर दूसरी बंद औद्योगिक इकाइयों तक फैली जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल अब किस तरह किया जाए, यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने बंद मिलों के पुनरुद्धार को लेकर विस्तृत कार्ययोजना सामने रखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर ठोस पहल की जरूरत बताई है। उनका सुझाव है कि इन परिसरों की जमीन को अनुपयोगी छोड़ने के बजाय आईटी हब और अन्य रोजगारपरक परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इसके लिए स्पष्ट समयसीमा तय करने, विशेष कमेटी बनाने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कानूनी अड़चनों को दूर करने की मांग भी उठाई गई है।
*कभी देश की औद्योगिक ताकत था कानपुर, अब बंद मिलों के भविष्य पर नजर*
कानपुर को कभी ‘पूरब का मैनचेस्टर’ कहा जाता था। कपड़ा उद्योग, चमड़ा कारोबार और बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने इस शहर को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में पहचान दिलाई थी। यहां की मिलें केवल उत्पादन का केंद्र नहीं थीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका और स्थानीय बाजार की आर्थिक गतिविधियों का भी आधार थीं। समय के साथ कई औद्योगिक इकाइयां बंद होती चली गईं और उनके परिसर शहर की औद्योगिक विरासत की याद बनकर रह गए। इन्हीं में ऐतिहासिक लाल इमली मिल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्ष 1876 में शुरू हुई इस मिल ने ऊनी कपड़ों के उत्पादन में महत्वपूर्ण पहचान बनाई थी। ब्रिटिश शासनकाल में सेना के लिए ऊनी कपड़ों की आपूर्ति से भी इसका नाम जुड़ा रहा। लेकिन उत्पादन बंद होने के बाद इस ऐतिहासिक औद्योगिक परिसर के भविष्य को लेकर सवाल बने हुए हैं।
सांसद रमेश अवस्थी ने लाल इमली मिल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि कानपुर की औद्योगिक विरासत को इस तरह बदहाली में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, बंद मिलों की जमीन और उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध इस्तेमाल कर उन्हें दोबारा आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। हालांकि, इसके लिए संबंधित विभागों को मौजूदा स्थिति का आकलन कर व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने होंगे।
*बंद मिलों की जमीन पर IT हब का प्रस्ताव, युवाओं को मिल सकता है रोजगार*
सांसद की कार्ययोजना का प्रमुख केंद्र बंद मिलों के पास मौजूद विशाल लैंड बैंक का बेहतर इस्तेमाल करना है। उनका सुझाव है कि कानपुर जैसे बड़े शहर में इन परिसरों को आईटी हब या दूसरी रोजगारपरक गतिविधियों के लिए विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इससे निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और शहर की आर्थिक गतिविधियों को गति देने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव और संभावनाओं का विषय है। किसी भी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले जमीन के स्वामित्व, कानूनी स्थिति, बुनियादी सुविधाओं, निवेश और तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करना होगा। यह भी तय करना होगा कि किन परिसरों में किस तरह की परियोजना व्यावहारिक रहेगी।
अवस्थी ने बताया कि बंद मिलों को दोबारा रोजगार का माध्यम बनाने के मुद्दे पर उनकी बातचीत केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी हुई है। उन्होंने कहा कि इन मिलों को फिर से उपयोगी बनाने की दिशा में सरकारी स्तर पर पहल की जरूरत है। अब इस विषय पर चर्चा को ठोस कार्ययोजना और समयबद्ध कार्रवाई में बदलना अहम होगा।
*संसद के शून्यकाल से कॉमर्स कमेटी तक पहुंची कानपुर की आवाज*
बंद मिलों के पुनरुद्धार का मुद्दा उठाने के लिए सांसद रमेश अवस्थी ने संसदीय मंचों का भी सहारा लिया है। उनके अनुसार, उन्होंने लोकसभा के शून्यकाल में इस विषय को उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा, हाल ही में हुई कॉमर्स कमेटी की बैठक में देशभर से आए सांसदों और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के सामने भी इस मुद्दे को रखा गया। इस पहल के जरिए बंद मिलों की मौजूदा स्थिति, उनकी जमीन के संभावित इस्तेमाल और पुनरुद्धार में आने वाली बाधाओं पर व्यापक चर्चा की जरूरत सामने रखी गई है। यदि संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित होता है, तो जमीन की स्थिति स्पष्ट करने, संभावित परियोजनाओं का आकलन करने और आगे की प्रक्रिया निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।

*चार कदमों में तैयार होगा पुनरुद्धार का रोडमैप*
सांसद रमेश अवस्थी ने बंद मिलों को फिर से उपयोगी बनाने के लिए चार प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है।
पहला, तय हो स्पष्ट टाइमलाइन: पुनरुद्धार की प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए समयसीमा निर्धारित की जाए, ताकि काम की प्रगति की नियमित समीक्षा हो सके।
दूसरा, बने विशेष कमेटी और नियुक्त हो नोडल अधिकारी: विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष कमेटी गठित की जाए। एक नोडल अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करे और संबंधित विभागों से जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका निभाए।
तीसरा, कानूनी विवादों का हो निपटारा: मिलों से जुड़ी कानूनी अड़चनों और विवादों की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में तेजी से काम किया जाए। जमीन की स्थिति स्पष्ट हुए बिना नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।
चौथा, तैयार हो विस्तृत ब्रीफ नोट: बंद मिलों की जमीन और भवनों का ब्योरा जुटाकर उनके संभावित इस्तेमाल का खाका तैयार किया जाए। इसमें आईटी हब, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगारपरक परियोजनाओं की संभावनाओं का आकलन शामिल हो। सांसद इस ब्रीफ नोट को पार्लियामेंट्री कॉमर्स कमेटी के सामने रखने की दिशा में पहल करना चाहते हैं।

*अब घोषणा नहीं, जमीन पर कार्रवाई का इंतजार*
सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि कानपुर की बंद मिलों का पुनरुद्धार शहर की औद्योगिक पहचान को नई दिशा देने का अवसर बन सकता है। लेकिन इसके लिए केवल प्रस्ताव पर्याप्त नहीं होंगे। जमीन की वास्तविक स्थिति, कानूनी विवाद, वित्तीय संसाधन और परियोजनाओं की व्यवहार्यता जैसे पहलुओं पर ठोस निर्णय लेने होंगे। लाल इमली जैसी ऐतिहासिक इकाइयों के मामले में औद्योगिक विरासत के संरक्षण और नए उपयोग के बीच संतुलन बनाना भी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि संबंधित स्तरों पर समन्वित प्रयास होते हैं और स्पष्ट समयसीमा के साथ काम आगे बढ़ता है, तो इन परिसरों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।



